अहिल्यानगर जिल्हा बँक निवडणूक : ३६९ अर्जांनी वाढवली धडधड; आता माघारीच्या राजकारणाला वेग आवाज जनतेचा सिद्धिविनायक न्यूज महाराष्ट्र २१ जागांसाठी ३६९ अर्ज; बिनविरोधाच्या प्रयत्नांना धक्का? माघारीच्या टप्प्यात खरे राजकीय चित्र स्पष्ट होणार अहिल्यानगर : अहिल्यानगर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या संचालक मंडळाच्या निवडणुकीने जिल्ह्यातील राजकीय वातावरण चांगलेच तापवले आहे. २१ जागांसाठी तब्बल ३६९ उमेदवारी अर्ज दाखल झाल्याने ही निवडणूक केवळ सहकार क्षेत्रातील निवडणूक न राहता जिल्ह्यातील विविध राजकीय गटांच्या शक्तिपरीक्षेचे मैदान बनली आहे. बँकेची निवडणूक बिनविरोध व्हावी, यासाठी विविध पातळ्यांवर प्रयत्न सुरू असल्याचे चित्र असतानाच एवढ्या मोठ्या संख्येने अर्ज दाखल झाल्याने या प्रयत्नांना कितपत यश येणार, हा प्रश्न आता उपस्थित झाला आहे. मात्र खरा राजकीय खेळ आता सुरू होणार आहे तो माघारीच्या टप्प्यात. ३६९ अर्ज; पण मैदानात किती? ५ ऑक्टोबरला उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याची प्रक्रिया पूर्ण झाली. आता छाननीनंतर पात्र उमेदवारांचे चित्र स्पष्ट होईल. त्यानंतर ७ ते २२ ऑक्टोबरदरम्यान माघारीची प्रक्रिया होणार आहे. त्यामुळे सध्या ३६९ अर्जांचा आकडा मोठा दिसत असला तरी अंतिम निवडणुकीत प्रत्यक्ष किती उमेदवार मैदानात राहतात, हेच महत्त्वाचे ठरणार आहे. कोणाला माघार घ्यायला लावली जाते, कोणाला पक्ष किंवा गटाची अधिकृत पसंती मिळते आणि कोण शेवटपर्यंत मैदानात ठाम राहतो, यावर अनेक राजकीय समीकरणे ठरणार आहेत. नेत्यांची प्रतिष्ठा पणाला जिल्हा बँकेच्या निवडणुकीत अनेक दिग्गज राजकीय नेत्यांच्या समर्थकांनी आणि काही प्रमुख नेत्यांनी उमेदवारी दाखल केल्याने प्रत्येक मतदारसंघाकडे राजकीय दृष्टिकोनातून पाहिले जात आहे. या निवडणुकीत केवळ संचालक निवडले जाणार नाहीत, तर जिल्ह्यातील सहकार क्षेत्रावर कोणत्या राजकीय गटाचे वर्चस्व राहणार, याचाही संदेश मिळणार आहे. त्यामुळे प्रत्येक मतदारसंघातील उमेदवारांची ताकद, संस्थांवरील प्रभाव, स्थानिक राजकीय संबंध आणि मतदारांचे समीकरण यांचा कस लागणार आहे. माघारीतच होणार खरी सौदेबाजी? निवडणूक बिनविरोध करण्यासाठी प्रयत्न होत असतील तर त्याचा सर्वाधिक परिणाम माघारीच्या काळात दिसण्याची शक्यता आहे. अनेक ठिकाणी एकाच गटातील किंवा परस्परांशी संबंधित उमेदवारांमध्ये समन्वय साधण्याचे प्रयत्न होऊ शकतात. मात्र कोणाची उमेदवारी कायम ठेवायची आणि कोणाला माघार घ्यायला सांगायचे, हा निर्णय अनेक ठिकाणी सोपा असणार नाही. कारण आज दाखल केलेला अर्ज हा केवळ निवडणूक लढवण्याचा निर्णय नसून स्थानिक पातळीवरील राजकीय ताकद दाखवण्याचे साधनही मानले जात आहे. राम शिंदेंच्या माघारीनेही समीकरणांची चर्चा दरम्यान, विधान परिषदेचे सभापती राम शिंदे यांनी जिल्हा बँकेच्या निवडणुकीतून माघार घेण्याचा निर्णय घेतल्यानेही राजकीय चर्चेला उधाण आले आहे. त्यांच्या निर्णयाकडे केवळ वैयक्तिक निर्णय म्हणून न पाहता त्यामागील व्यापक राजकीय गणित काय आहे, याबाबतही जिल्ह्यात चर्चा सुरू झाली आहे. दुसरीकडे काही मतदारसंघांमध्ये एकमताची चिन्हे दिसत असल्याने एकीकडे मोठ्या प्रमाणात अर्ज आणि दुसरीकडे बिनविरोधाचे प्रयत्न, अशी दुहेरी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. बँकेच्या आर्थिक स्थितीचाही मुद्दा महत्त्वाचा जिल्हा बँकेच्या निवडणुकीकडे केवळ राजकीय सत्तासंघर्ष म्हणून पाहणे पुरेसे ठरणार नाही. बँकेसमोर कर्जवसुली, थकबाकी आणि एनपीए यांसारखी महत्त्वाची आर्थिक आव्हाने आहेत. त्यामुळे निवडणुकीनंतर येणाऱ्या संचालक मंडळासमोर केवळ सत्ता सांभाळण्याचे नव्हे, तर शेतकरी, सहकारी संस्था आणि बँकेच्या आर्थिक आरोग्याचा समतोल राखण्याचे मोठे आव्हान असणार आहे. ३ नोव्हेंबरला निकाल; पण २२ ऑक्टोबरपूर्वीच चित्र स्पष्ट होणार माघारीची अंतिम मुदत २२ ऑक्टोबर असून त्यानंतर अंतिम उमेदवारांची संख्या स्पष्ट होईल. २ नोव्हेंबरला मतदान आणि ३ नोव्हेंबरला मतमोजणी होणार आहे. मात्र निवडणुकीचा अंतिम निकाल ३ नोव्हेंबरला लागणार असला, तरी राजकीयदृष्ट्या खरे निकालाचे गणित २२ ऑक्टोबरपर्यंतच बऱ्यापैकी स्पष्ट होण्याची शक्यता आहे. आता लक्ष माघारीकडे... ३६९ अर्जांमधून किती जण मैदानात राहणार? कोणत्या मतदारसंघात बिनविरोधाचा फॉर्म्युला यशस्वी होणार? कोणत्या गटाचे उमेदवार एकमेकांसमोर उभे ठाकणार? आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे **जिल्हा बँकेच्या सत्तेची सूत्रे कोणत्या राजकीय आघाडीच्या हातात

 

अहिल्यानगर जिल्हा बँक निवडणूक : ३६९ अर्जांनी वाढवली धडधड; आता माघारीच्या राजकारणाला वेग

आवाज जनतेचा सिद्धिविनायक न्यूज महाराष्ट्र

२१ जागांसाठी ३६९ अर्ज; बिनविरोधाच्या प्रयत्नांना धक्का? माघारीच्या टप्प्यात खरे राजकीय चित्र स्पष्ट होणार

अहिल्यानगर : अहिल्यानगर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या संचालक मंडळाच्या निवडणुकीने जिल्ह्यातील राजकीय वातावरण चांगलेच तापवले आहे. २१ जागांसाठी तब्बल ३६९ उमेदवारी अर्ज दाखल झाल्याने ही निवडणूक केवळ सहकार क्षेत्रातील निवडणूक न राहता जिल्ह्यातील विविध राजकीय गटांच्या शक्तिपरीक्षेचे मैदान बनली आहे.

बँकेची निवडणूक बिनविरोध व्हावी, यासाठी विविध पातळ्यांवर प्रयत्न सुरू असल्याचे चित्र असतानाच एवढ्या मोठ्या संख्येने अर्ज दाखल झाल्याने या प्रयत्नांना कितपत यश येणार, हा प्रश्न आता उपस्थित झाला आहे. मात्र खरा राजकीय खेळ आता सुरू होणार आहे तो माघारीच्या टप्प्यात.

३६९ अर्ज; पण मैदानात किती?

५ ऑक्टोबरला उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याची प्रक्रिया पूर्ण झाली. आता छाननीनंतर पात्र उमेदवारांचे चित्र स्पष्ट होईल. त्यानंतर ७ ते २२ ऑक्टोबरदरम्यान माघारीची प्रक्रिया होणार आहे.

त्यामुळे सध्या ३६९ अर्जांचा आकडा मोठा दिसत असला तरी अंतिम निवडणुकीत प्रत्यक्ष किती उमेदवार मैदानात राहतात, हेच महत्त्वाचे ठरणार आहे.

कोणाला माघार घ्यायला लावली जाते, कोणाला पक्ष किंवा गटाची अधिकृत पसंती मिळते आणि कोण शेवटपर्यंत मैदानात ठाम राहतो, यावर अनेक राजकीय समीकरणे ठरणार आहेत.

नेत्यांची प्रतिष्ठा पणाला

जिल्हा बँकेच्या निवडणुकीत अनेक दिग्गज राजकीय नेत्यांच्या समर्थकांनी आणि काही प्रमुख नेत्यांनी उमेदवारी दाखल केल्याने प्रत्येक मतदारसंघाकडे राजकीय दृष्टिकोनातून पाहिले जात आहे.

या निवडणुकीत केवळ संचालक निवडले जाणार नाहीत, तर जिल्ह्यातील सहकार क्षेत्रावर कोणत्या राजकीय गटाचे वर्चस्व राहणार, याचाही संदेश मिळणार आहे.

त्यामुळे प्रत्येक मतदारसंघातील उमेदवारांची ताकद, संस्थांवरील प्रभाव, स्थानिक राजकीय संबंध आणि मतदारांचे समीकरण यांचा कस लागणार आहे.

माघारीतच होणार खरी सौदेबाजी?

निवडणूक बिनविरोध करण्यासाठी प्रयत्न होत असतील तर त्याचा सर्वाधिक परिणाम माघारीच्या काळात दिसण्याची शक्यता आहे. अनेक ठिकाणी एकाच गटातील किंवा परस्परांशी संबंधित उमेदवारांमध्ये समन्वय साधण्याचे प्रयत्न होऊ शकतात.

मात्र कोणाची उमेदवारी कायम ठेवायची आणि कोणाला माघार घ्यायला सांगायचे, हा निर्णय अनेक ठिकाणी सोपा असणार नाही. कारण आज दाखल केलेला अर्ज हा केवळ निवडणूक लढवण्याचा निर्णय नसून स्थानिक पातळीवरील राजकीय ताकद दाखवण्याचे साधनही मानले जात आहे.

राम शिंदेंच्या माघारीनेही समीकरणांची चर्चा

दरम्यान, विधान परिषदेचे सभापती राम शिंदे यांनी जिल्हा बँकेच्या निवडणुकीतून माघार घेण्याचा निर्णय घेतल्यानेही राजकीय चर्चेला उधाण आले आहे. त्यांच्या निर्णयाकडे केवळ वैयक्तिक निर्णय म्हणून न पाहता त्यामागील व्यापक राजकीय गणित काय आहे, याबाबतही जिल्ह्यात चर्चा सुरू झाली आहे.

दुसरीकडे काही मतदारसंघांमध्ये एकमताची चिन्हे दिसत असल्याने एकीकडे मोठ्या प्रमाणात अर्ज आणि दुसरीकडे बिनविरोधाचे प्रयत्न, अशी दुहेरी परिस्थिती निर्माण झाली आहे.

बँकेच्या आर्थिक स्थितीचाही मुद्दा महत्त्वाचा

जिल्हा बँकेच्या निवडणुकीकडे केवळ राजकीय सत्तासंघर्ष म्हणून पाहणे पुरेसे ठरणार नाही. बँकेसमोर कर्जवसुली, थकबाकी आणि एनपीए यांसारखी महत्त्वाची आर्थिक आव्हाने आहेत.

त्यामुळे निवडणुकीनंतर येणाऱ्या संचालक मंडळासमोर केवळ सत्ता सांभाळण्याचे नव्हे, तर शेतकरी, सहकारी संस्था आणि बँकेच्या आर्थिक आरोग्याचा समतोल राखण्याचे मोठे आव्हान असणार आहे.

३ नोव्हेंबरला निकाल; पण २२ ऑक्टोबरपूर्वीच चित्र स्पष्ट होणार

माघारीची अंतिम मुदत २२ ऑक्टोबर असून त्यानंतर अंतिम उमेदवारांची संख्या स्पष्ट होईल. २ नोव्हेंबरला मतदान आणि ३ नोव्हेंबरला मतमोजणी होणार आहे.

मात्र निवडणुकीचा अंतिम निकाल ३ नोव्हेंबरला लागणार असला, तरी राजकीयदृष्ट्या खरे निकालाचे गणित २२ ऑक्टोबरपर्यंतच बऱ्यापैकी स्पष्ट होण्याची शक्यता आहे.

आता लक्ष माघारीकडे...

३६९ अर्जांमधून किती जण मैदानात राहणार? कोणत्या मतदारसंघात बिनविरोधाचा फॉर्म्युला यशस्वी होणार? कोणत्या गटाचे उमेदवार एकमेकांसमोर उभे ठाकणार? आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे **जिल्हा बँकेच्या सत्तेची सूत्रे कोणत्या राजकीय आघाडीच्या हातात